ਪਟਿਆਲਾ (ਪੱਤਰਕਾਰ ) ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਸਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Leave a Reply